Court Marriage Kaise Hota Hai?: भारत में Court Marriage एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दो वयस्क व्यक्ति बिना किसी धार्मिक रस्म, बिना पंडित या काज़ी और बिना परिवार की अनुमति के, पूरी तरह कानून के आधार पर विवाह कर सकते हैं। Court Marriage Special Marriage Act 1954 के तहत की जाती है और इसे civil marriage भी कहा जाता है। यह interfaith, intercaste, love marriage या ऐसे जोड़ों के लिए सबसे सुरक्षित और legally recognised तरीका है, जो अपनी शादी को स्वतंत्र रूप से और राज्य की सुरक्षा के तहत करना चाहते हैं।

Court Marriage पूरी तरह दस्तावेज़ आधारित प्रक्रिया है और Marriage Registrar के सामने पूरी की जाती है।

Court Marriage Ke Liye Eligibility

Court Marriage करने के लिए निम्न eligibility आवश्यक है:

    1. लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष
    2. लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष
    3. दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों
    4. दोनों की सहमति स्वतंत्र और स्वेच्छा से हो
    5. कोई भी पहले से विवाहित न हो
    6. दोनों prohibited degree relationship में न हों
    7. कम से कम एक partner उसी जिले में 30 दिनों से निवास कर रहा हो

Court Marriage Kaise Hota Hai? Court Marriage Kaise Kare? (Step-by-Step Process)

Court Marriage कुल तीन legal stages में होती है:

Step 1: Notice of Intended Marriage (Section 5)

    1. दोनों को Marriage Registrar Office में Notice Form जमा करना होता है।
    2. Notice में नाम, पता, उम्र, जन्मतिथि, धर्म, marital status, photographs और गवाहों की जानकारी दी जाती है।
    3. Notice तभी स्वीकार होगा जब कम से कम एक partner 30 दिनों से उसी जिले में रह रहा हो।

Step 2: 30 Din Ka Notice Period (Section 6)

    1. Registrar Notice को 30 दिनों के लिए publicly display करता है।
    2. यह समय public objections के लिए दिया जाता है।
    3. Notice period पूरा होने तक marriage forward नहीं हो सकती।

Step 3: Objection Process (Section 7)

यदि Notice Period में objection आती है, तो Registrar जांच करता है।
Valid objections के उदाहरण:

    1. कम आयु
    2. पहले से शादी
    3. गलत address proof
    4. prohibited relationship
    5. fraudulent consent

यदि objection false है, Registrar उसे reject कर देता है।

Step 4: Marriage Before Registrar (Section 11–12)

    1. Notice period खत्म होने पर Registrar विवाह की तारीख तय करता है।
    2. दोनों partners और तीन witnesses निर्धारित तारीख पर उपस्थित होते हैं।
    3. दोनों Declaration Form पर हस्ताक्षर करते हैं।
    4. गवाह भी हस्ताक्षर करते हैं।

Step 5: Marriage Certificate (Section 13)

Registrar marriage register में entry करता है और official Marriage Certificate जारी करता है। यही certificate Court Marriage का अंतिम legal proof होता है।

Maharashtra online Registration Link: https://adjudication.igrmaharashtra.gov.in/eMarriage2.0/

Court Marriage Ke Liye Required Documents

Applicants ke Documents

    1. Aadhar Card
    2. PAN Card या अन्य ID proof
    3. Address Proof (Electricity Bill, Rent Agreement, Gas Bill आदि)
    4. Age Proof (Birth Certificate, 10th/12th Marksheet, Passport)
    5. Passport-size photos
    6. Marital Status Affidavit
    7. 30-day residency proof

Witnesses ke Documents

    1. ID proof
    2. Address proof
    3. Passport-size photo

Court Marriage Me Kitna Time Lagta Hai?

Court Marriage में सामान्यतः:

    1. 30 दिन Notice Period
    2. 1–3 दिन document verification
    3. Notice के बाद marriage और certificate

कुल समय: लगभग 30–35 दिन।

Court Marriage Fees

राज्य के अनुसार फीस अलग होती है, लेकिन सामान्यतः:

    1. 200 से 1000 रुपये तक
    2. Affidavit और notary charges अतिरिक्त

Court Marriage Kis Kanoon Ke Tehat Hoti Hai?

Court Marriage हमेशा Special Marriage Act 1954 के तहत होती है। धर्म चाहे जो भी हो — Act सभी पर समान रूप से लागू होता है।

Court Marriage Me Gawah Ka Role

Court Marriage के लिए 3 गवाह अनिवार्य हैं। उनकी भूमिका:

    1. विवाह की स्वेच्छा को सत्यापित करना
    2. Declaration Form पर हस्ताक्षर करना
    3. अपनी पहचान के दस्तावेज़ देना

Court Marriage Aur Traditional Marriage Me Difference

  • Court Marriage

    1. Civil प्रक्रिया
    2. कोई religious rituals नहीं
    3. Marriage certificate mandatory
    4. Interfaith marriage allowed

  • Traditional Marriage

    1. धार्मिक रीति-रिवाजों से विवाह
    2. Pujari/Kazi की भूमिका
    3. Certificate optional
    4. Interfaith marriage कठिन या असंभव

Court Marriage Me Common Problems

Court Marriage के दौरान अक्सर ये practical issues सामने आते हैं:

    1. Notice period में परिवार को जानकारी मिल जाना
    2. Police या community pressure
    3. Address proof mismatch
    4. Gawah उपलब्ध न होना
    5. Documents अधूरे या गलत होना

Court Marriage Ke Important Legal Points

    1. Registrar jurisdiction वही होगा जहाँ applicant 30 दिन से रह रहा हो।
    2. Valid documents होने पर Registrar शादी से इनकार नहीं कर सकता।
    3. Objection केवल legal grounds पर स्वीकार की जाती है।
    4. Marriage certificate international level पर भी valid proof है।

Court Marriage FAQs (Bold Questions with Detailed Answers)

प्रश्न 1: Court Marriage शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम क्या है?
Court Marriage शुरू करने का पहला कदम Marriage Registrar को Notice of Intended Marriage देना है। यह Notice Special Marriage Act की Section 5 के तहत दायर किया जाता है और इसमें दोनों partners की पूरी personal details, photographs और address proof शामिल होता है। Notice तभी valid माना जाता है जब कम से कम एक partner पिछले 30 दिनों से उसी जिले में निवास कर रहा हो।

प्रश्न 2: 30 दिन का Notice Period क्यों जरूरी है?
Notice Period कानून की transparency और legal scrutiny के लिए अनिवार्य है। इस अवधि में public objections स्वीकार की जाती हैं। यदि objection आयु, पहले से विवाह, prohibited relationship या consent fraud जैसे कारणों पर आधारित हो, तो Registrar जांच करता है। यह अवधि कानून द्वारा आवश्यक है और इसे हटाना सिर्फ rare परिस्थितियों में High Court कर सकती है।

प्रश्न 3: Court Marriage के लिए कौन-कौन से documents अनिवार्य हैं?
Court Marriage के लिए ID proof, Age proof, Address proof, Passport-size photographs, Marital status affidavit और 30 दिन का residency proof जरूरी है। Witnesses के लिए केवल ID और Address proof पर्याप्त है। Documents साफ, readable और matching होने चाहिए — mismatch होने पर Registrar application reject कर सकता है।

प्रश्न 4: Court Marriage interfaith couples के लिए क्यों सबसे सुरक्षित है?
क्योंकि Special Marriage Act interfaith शादी में किसी भी प्रकार के धार्मिक conversion की आवश्यकता नहीं रखता। Act state protection देता है और Court Marriage certificate हर प्रकार के सरकारी, अंतरराष्ट्रीय, bank, visa, property और legal कामों में मजबूत और unquestionable proof माना जाता है। High Court और Supreme Court के judgments स्पष्ट रूप से interfaith couples को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

प्रश्न 5: क्या Court Marriage के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होती है?
नहीं, यदि दोनों partners वयस्क हैं तो किसी भी parental consent की आवश्यकता नहीं होती। Indian Constitution और Supreme Court के फैसले कहते हैं कि दो वयस्क अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

प्रश्न 6: Court Marriage एक ही दिन में क्यों नहीं हो सकती?
Court Marriage एक ही दिन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 30 दिनों का Notice Period कानून में अनिवार्य है। यह अवधि fraudulent marriages, force marriages या bigamy को रोकने के लिए रखी गई है। यह समय verification और public objections के लिए है।

प्रश्न 7: Court Marriage और Arya Samaj Marriage में मुख्य अंतर क्या है?
Arya Samaj Marriage धार्मिक विवाह है जिसमें संस्कार और रीतियां होती हैं। Court Marriage में कोई धार्मिक ceremony नहीं होती और certificate सीधे Registrar द्वारा जारी होता है। Court Marriage certificate की evidentiary value Arya Samaj Marriage से अधिक मजबूत होती है।

प्रश्न 8: Court Marriage certificate कौन-कौन से कामों में उपयोग होता है?
Court Marriage certificate passport बनाने, visa file करने, joint bank account खोलने, police verification, property purchase, insurance claim, spouse visa, foreign university admission और legal proceedings में primary evidence के रूप में उपयोग होता है।

प्रश्न 9: Objection कौन कर सकता है और कब?
Notice period के दौरान कोई भी व्यक्ति objection कर सकता है लेकिन objection सिर्फ कानूनी आधार पर स्वीकार होगी — जैसे minor age, पहले से विवाह, गलत address proof, prohibited relationship या consent fraud। भावनात्मक या सामाजिक कारणों पर objection स्वीकार नहीं होती।

प्रश्न 10: Witnesses की भूमिका क्या है?
Witnesses यह प्रमाणित करते हैं कि पति-पत्नी अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह कर रहे हैं। वे Declaration Form पर हस्ताक्षर करते हैं और अपनी identity prove करते हैं। Court Marriage में कुल तीन witnesses अनिवार्य हैं।

प्रश्न 11: Court Marriage में police verification कब होता है?
कुछ राज्यों में Notice जमा करते ही police verification किया जाता है ताकि 30-day residency proof और identity details verify की जा सकें। कई राज्यों में यह verification केवल documents के आधार पर भी पूरा हो जाता है।

प्रश्न 12: Court Marriage में आने वाली सबसे common problems क्या हैं?

    1. Notice period में परिवार को जानकारी मिल जाना
    2. Police या local pressure
    3. Address proof mismatch
    4. Witnesses उपलब्ध न होना
    5. Documents अधूरे होना

प्रश्न 13: Inter-caste और interfaith couples को Court Marriage कौन-सी legal protection देती है?
Special Marriage Act और Supreme Court judgments (Lata Singh, Shafin Jahan आदि) interfaith और inter-caste couples को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि परिवार खतरा बनाता है, तो couple police protection मांग सकता है। Court Marriage certificate strong evidence होता है जिससे कोई भी marriage को चुनौती नहीं दे सकता।

प्रश्न 14: क्या Court Marriage के बाद name change जरूरी है?
नहीं, name change पूरी तरह optional है। यदि कोई partner surname बदलना चाहे, तो Gazette notification के द्वारा बदल सकता है। Court Marriage certificate सिर्फ marriage proof है — name change का automatic असर नहीं होता।

प्रश्न 15: क्या Court Marriage को बाद में challenge किया जा सकता है?
केवल legal grounds पर:

    1. spouse की उम्र गलत हो
    2. पहले से marriage हो
    3. consent fraud हो
    4. prohibited relationship हो
      इनके अलावा Court Marriage को challenge करना अत्यंत कठिन है।

Court Marriage भारत में एक सुरक्षित, सरल, transparent और पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया है। Special Marriage Act 1954 के तहत interfaith, intercaste और बिना धार्मिक रीतियों के विवाह करने का यह सबसे भरोसेमंद तरीका है। Notice, verification, witnesses और certificate — इन चार चरणों में पूरी प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। Court Marriage का certificate राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से मान्य है और हर प्रकार के legal कार्यों में उपयोग होता है।

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