Family Court Me Interim Maintenance Kya Hota Hai? Kitna Hota Hai?

जब पति-पत्नी के बीच तलाक या maintenance का case court में चलता है, तब case final होने में कई महीने या साल लग सकते हैं। ऐसे में जो spouse financially weak होता है, उसके सामने रोज़मर्रा के खर्च चलाने की problem आ जाती है।
इसी situation को ध्यान में रखकर कानून ने Interim Maintenance का concept बनाया है।

इस article में हम detail में समझेंगे कि Interim Maintenance क्या होती है, किसे मिलती है, कितनी मिलती है और कब तक मिलती है।

Interim Maintenance क्या होती है? (Meaning in Hindi)

Interim Maintenance का मतलब होता है —
👉 case pending रहते हुए दिया जाने वाला temporary maintenance।

यानि:

• तलाक या maintenance case अभी चल रहा है

• final judgment आने में time लगेगा

• तब court financially dependent spouse को temporary monthly amount देने का आदेश देती है

ताकि वह:

• अपना daily expenses चला सके

• lawyer fees pay कर सके

• dignified life जी सके

👉 यह maintenance temporary होती है, permanent नहीं।

Interim Maintenance किन laws के तहत मिलती है?

भारत में Interim Maintenance इन laws के तहत दी जाती है:

• Section 125 CrPC

• Section 24 Hindu Marriage Act

• Domestic Violence Act, 2005

• Special Marriage Act

👉 Wife के अलावा, कुछ cases में husband भी interim maintenance claim कर सकता है अगर वह dependent हो।

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Interim Maintenance किसे मिलती है?

Interim maintenance मिल सकती है अगर applicant:

• unemployed है

• या income बहुत कम है

• या खुद का खर्च नहीं चला पा रहा

Mostly cases में:
👉 wife interim maintenance claim करती है, लेकिन law gender-neutral है।

Interim Maintenance कब तक मिलती है?

Interim maintenance मिलती है:

• case file होने के बाद

• जब तक case final decide नहीं हो जाता

👉 Final judgment के बाद:

• Interim maintenance बंद हो जाती है

• Permanent maintenance / alimony decide होती है

Interim Maintenance कितनी होती है? (Most Important Question)

❓ क्या interim maintenance की कोई fixed amount होती है?

❌ नहीं। कोई fixed amount नहीं होती।

Court ये factors देखती है:

• Husband की net income

• Wife की income (अगर कोई हो)

• Living standard

• City (metro / non-metro)

• Children हैं या नहीं

📌 General thumb rule (Unofficial):

👉 Husband की monthly income का 20%–30%

Example:

अगर husband की income ₹40,000/month है
तो interim maintenance ₹8,000–₹12,000/month हो सकती है।

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Interim Maintenance और Litigation Expenses

Court interim maintenance के साथ-साथ:

• litigation expenses

• lawyer fees

भी award कर सकती है।

👉 यह amount one-time भी हो सकती है।

क्या हर case में Interim Maintenance मिलती है?

❌ नहीं।

Interim maintenance deny हो सकती है अगर:

• wife working है और self-sufficient है

• wife की income husband के बराबर या ज्यादा है

• wife बिना reason husband से अलग रह रही है

• wife income details छुपा रही है

👉 Court income proof के basis पर decision लेती है।

Interim Maintenance और Permanent Maintenance में अंतर

Interim Maintenance से जुड़े Common Myths

❌ Interim maintenance lifetime के लिए होती है
❌ Wife कुछ भी amount मांग सकती है
❌ Husband को हर हाल में देना पड़ता है

👉 ये सब गलतफहमियाँ हैं।

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Interim Maintenance के Practical Tips (Husband & Wife दोनों के लिए)

✔️ Wife के लिए:

• Income affidavit सही भरें

• Genuine expenses दिखाएँ

• Fake claims न करें

✔️ Husband के लिए:

• Actual income disclose करें

• Extra liabilities show करें

• Wife की income proof collect करें

Conclusion

👉 Interim Maintenance एक temporary relief है, punishment नहीं।
👉 इसका मकसद case के दौरान financially weak spouse को support देना है।
👉 Amount पूरी तरह depend करती है income, lifestyle और facts पर।

सही documentation और legal advice से:

• unfair burden से बचा जा सकता है

• case जल्दी resolve किया जा सकता है

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