India में कितने High Courts हैं?: भारत का judicial structure तीन स्तरों पर आधारित है—Supreme Court, High Courts और District Courts। इन तीनों में High Court वह authority है जो state level पर सबसे ऊँची अदालत मानी जाती है। High Courts का काम है कि वे अपने क्षेत्र (State/Union Territory) में होने वाले बड़े civil, criminal, constitutional और writ jurisdiction वाले मामलों की सुनवाई करें।

2025 के अनुसार India में कुल 25 High Courts हैं। ये High Courts या तो एक ही state को cover करते हैं या फिर एक से अधिक states/UTs के लिए common High Court के रूप में काम करते हैं।

High Courts क्यों ज़रूरी हैं?

High Courts भारत के न्याय तंत्र का backbone माने जाते हैं, क्योंकि:

1. ये state level पर सबसे ऊँची अदालत हैं
2. Fundamental Rights से संबंधित cases में writ jurisdiction का प्रयोग करते हैं
3. Lower Courts पर supervisory jurisdiction रखते हैं
4. Appeals और revision petitions को decide करते हैं
5. State government और administrative bodies पर judicial checks रखते हैं

इन्हीं powers की वजह से High Court एक बहुत महत्वपूर्ण constitutional institution है।

India में High Courts का इतिहास

भारत में High Courts की शुरुआत British era में हुई थी। 1862 में तीन High Courts स्थापित किए गए:

1. Calcutta High Court
2. Bombay High Court
3. Madras High Court

ये तीनों आज भी India के सबसे पुराने और सबसे dignified courts माने जाते हैं।

Independence के बाद India में नए states बनते गए और उसी के अनुसार नए High Courts भी स्थापित किए गए। Jammu & Kashmir Reorganization Act, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नया High Court गठित हुआ।

India में High Courts की Total संख्या (2025)

2025 में total 25 High Courts हैं। यह संख्या समय-समय पर बढ़ती रहती है क्योंकि नए states बनने या judicial reforms के चलते नए courts स्थापित किए जाते हैं।

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भारत के सभी 25 High Courts की पूरी List (State-wise)

नीचे पूरी updated list दी गई है:

1. Allahabad High Court (Uttar Pradesh)
2. Andhra Pradesh High Court (Andhra Pradesh)
3. Bombay High Court (Maharashtra, Goa; UT: Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli)
4. Calcutta High Court (West Bengal; UT: Andaman & Nicobar Islands)
5. Chhattisgarh High Court (Chhattisgarh)
6. Delhi High Court (NCT of Delhi)
7. Gujarat High Court (Gujarat)
8. Gauhati High Court (Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh)
9. Himachal Pradesh High Court (Himachal Pradesh)
10. Jammu & Kashmir and Ladakh High Court (J&K, Ladakh)
11. Jharkhand High Court (Jharkhand)
12. Karnataka High Court (Karnataka)
13. Kerala High Court (Kerala; UT: Lakshadweep)
14. Madhya Pradesh High Court (Madhya Pradesh)
15. Madras High Court (Tamil Nadu; UT: Puducherry)
16. Manipur High Court (Manipur)
17. Meghalaya High Court (Meghalaya)
18. Orissa High Court (Odisha)
19. Patna High Court (Bihar)
20. Punjab and Haryana High Court (Punjab, Haryana; UT: Chandigarh)
21. Rajasthan High Court (Rajasthan)
22. Sikkim High Court (Sikkim)
23. Telangana High Court (Telangana)
24. Tripura High Court (Tripura)
25. Uttarakhand High Court (Uttarakhand)

ये पूरी सूची UPSC, State PSC, Judiciary Exams और competitive exams में अक्सर पूछी जाती है।

High Courts की Powers और Jurisdiction

High Court की powers Constitution of India के तहत दी गई हैं:

1. Original Jurisdiction
   कुछ मामलों में High Court directly सुनवाई कर सकता है, जैसे writ petitions या high-value civil disputes।

2. Appellate Jurisdiction
   District courts और lower courts से आने वाली appeals को सुनना।

3. Writ Jurisdiction (Article 226)
   Fundamental Rights और legal rights की सुरक्षा के लिए writs जारी करना — जैसे Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto।

4. Supervisory Jurisdiction (Article 227)
   अपने अधीन सभी courts पर निगरानी रखना।

5. Contempt of Court Powers
   Court की authority को disrespect करने वालों पर action लेना।

एक से अधिक states के लिए एक ही High Court क्यों होता है?

कई छोटे states/UTs में population कम होने या case-load कम होने के कारण Common High Court System रखा गया है।

उदाहरण:

1. Bombay High Court → Maharashtra + Goa + 2 UTs
2. Gauhati High Court → चार North-eastern states
3. Punjab & Haryana High Court → Punjab + Haryana + Chandigarh

इससे:

1. Judiciary cost-efficient रहती है
2. Infrastructure duplication नहीं होता
3. Case-handling smooth रहता है

India में High Courts की Bench और Principal Seat

हर High Court की एक Principal Seat होती है और कई High Courts की Benches भी होती हैं।

उदाहरण:

1. Bombay HC: Mumbai (principal), Nagpur, Aurangabad
2. Karnataka HC: Bengaluru (principal), Dharwad, Kalaburagi
3. Rajasthan HC: Jodhpur (principal), Jaipur

Benches इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को दूर तक travel न करना पड़े।

High Court और Supreme Court में अंतर (SEO-friendly)

Supreme Court
• National Apex Court
• Only one in India
• Final interpreter of Constitution
• Appeals from High Courts जाते हैं

High Court
• State-level highest court
• 25 in total
• State matters handle करती हैं

High Courts में Judges कैसे नियुक्त होते हैं?

High Court judges की appointment प्रक्रिया collegium system से होती है:

1. Supreme Court Collegium recommendation देता है
2. President approval देता है
3. Judge High Court में oath लेता है

High Court judge की retirement age: 62 years

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Frequently Asked Questions (FAQs)

India में कुल कितने High Courts हैं?
2025 के अनुसार 25 High Courts हैं।

सबसे पुराना High Court कौन सा है?
Calcutta High Court।

कौन सा High Court सबसे बड़ा है?
Allahabad High Court (caseload और strength दोनों में बड़ा)।

किस High Court का jurisdiction सबसे ज्यादा states में है?
Gauhati High Court (4 states को cover करता है)।

Delhi का अपना High Court है क्या?
हाँ, Delhi High Court एक अलग High Court है।

क्या हर राज्य का अपना High Court होता है?
नहीं। कुछ states एक shared High Court इस्तेमाल करते हैं।